मिडियामा आएका समाचारको प्रतिक्रिया दिँदै रबीले भने— ‘ह्यापी चैत दशै !’

काठमाडौँ, ४ वैशाख २०८१ । कान्तिपुर लगायतका केही मिडियाहरुले आज फरक तरकारी पस्केछन् । आलु काउलीू खाँदा खाँदा वाक्क लाग्याथ्यो । आज ूकाउली आलुू आएछ । फरक त्यत्ति हो । 

भ्रम पढेर भ्याइ सकियो होला भन्ने सम्झेर केही तथ्यहरु २ बुँदामा राख्दैछुः
  
बुदा नं. १ः 
रवि लामिछानेको नाममा फेक  धितो ऋण खाता क्रिएट गरी ऋण प्रवाह भएको देखाइएको हो ऋण लिएको होइन, मेरो ब्यतिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको लिएको गएको केही होइन, छैन।
 
अनुसन्धानले देखाएअनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, केवाइसी फर्म, तिनपुस्ते विवरण लगायतका कुनै विवरण छैन । ल्याप्चे, हस्ताक्षर समेत छैन । अर्थात मैले ऋण लिएको छैन । मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ।  रकम जम्मा गर्नेले स्पष्ट भनेकी छिन कि कसैले नाम लेखिदिनु भनेको भरमा रबि लामिछानेको नाम लेखिदिएको मात्रै हो ।
के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनु पर्ने हो ? 
के अभियोगपत्रमा मैले गैरकानुनी ऋण लिएको भन्ने पुष्टी भएको छ र ? अभियोगपत्रमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा तत्कालिन समयमा शेयरधनी रहेको बाहेक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिले सुप्रिम सहकारी ठगी गरेको भन्ने कुनै प्रमाण कागजातहरूबाट पुष्टी भएको कतै केही छ ? म जीबी राईले ल्याएको लगानीको आम्दानीको श्रोत हेर्ने अधिकारी थिए कि, ऋण मागकर्ता थिए कि, ऋण दिने सहकारीको आधिकारिक ब्यक्ति थिए ? कि म दुई चार करोड ठग ठाग गरेर जीवन धान्न पर्ने हैसियतहिन मान्छे हुँ ? 
  
अभियोग पत्रले त स्पष्ट पारेको रहेछ त । कि कान्तिपुरले छुट्टै अभियोग पत्र प्राप्त गर्यो ? अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको मुद्दामा सहकारी संचालनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका २८ जना प्रतिवादीहरूले के कति रकम कुन प्रतिवादीले ठगी गरी हिनामिना गरेको भनी विगो दावीसहित प्रतिवादी कायम भइसकेकोले फेक ऋणी क्रिएट गरिएको व्यक्तिलाई बयान लिने, मुद्दा दायर गर्ने, प्रतिवादी कायम गर्ने कार्य आफै कानून विपरीत होइन र ? प्रमाण चाहिन्न ? कि कान्तिपुर हेडलाईन नै सारा प्रमाण हुन् ? नाम लेख्दै ऋण लिदै तिर्दै गरेका कयौं मान्छे मध्य म पनि एक रहेछु । कान्तिपुर कै एक कर्मचारी पनि रैछन । अनि गैरकानुनी ऋण प्रवाहमा मेरो कसरी संलग्नता हुन्छ ? 
कान्तिपुरको समाचारमा आएजस्तो सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा रवि लामिछानेले गैरकानुनी रुपमा ऋण लिएको पुष्टी भएको छैन । 

बुदा नं. २ः

बुदाँ नं. १ पटक पटक पढ्नु होला, बुझ्ने गरी पढ्नु होला । 

अन्त्यमाः 
म सहकारी ठगी कार्यमा कहि कतैबाट नजोडिएको र नदेखिएको प्रमाणसहितको तथ्य पुष्टी हुँदाहुँदै प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कार्यमा नलाग्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु। 

फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले प्रमाण र कानुनको आधारमा दोषी प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्छ । प्रमाणको अभावमा कानून विपरीत मलाई बलजफ्ती प्रतिवादी कायम गराउन विशेष गरी कान्तिपुर किन उत्प्रेरित गरिरहेको छ ?

यसको जवाफ मै खोज्छु, छिट्टै खोज्छु । थोरै धैर्य गर्नु होला। मैले आजसम्म आफ्ना शुभचिन्तकहरुलाई निराश बनाएको छैन ।
भोलि आलु काउली कि काउली आलु ? कि मिक्स ? ह्यापी चैत दशै !