तरकारीमा रहेको सिण्डिकेट तोड्छु, ‘किसान पेन्सन’ लागु गर्छु : मन्त्री खनाल

समाचार

‘निकट भविष्यमा भारत जान्छु, कृषि कार्यक्रम अघि बढ्छ’
काठमाडौं, १ जेठ, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट आफूले तोड्ने स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘कृषकहरुलाई फाईदा हुनेगरि म कदम चाल्छु, तरकारीमा रहेको सिण्डिकेट अब तोडिन्छ ।’

मन्त्री खनालले भने, ‘सिण्डिकेटबारे हामीले केही गर्नैपर्दैन्, कालिमाटी बजार अहिले जुन रुपमा रहेको छ, तीन पुस्तादेखि पुस्ता दर कब्जा गरिएको छ, त्यसलाई उत्पादन जसले गर्छ, त्यही किसानलाई दिने, कृषि मन्त्रालयले अनुदानमा केही गाडी उपलब्ध गराउने, किसानले सिधै पहिलो स्टेनशनबाट उठाएर उत्पादनहरु बजारमा ल्याउने गर्नुभयो भने, मलाई लाग्छ २० खरिद उपभोक्ताको ८० र बीचमा रहेको त्यो ४० के गर्ने भन्ने, सिण्डिकेट हटाउन त हटाउनैपर्छ, तर केही समय लाग्छ, सिण्डिकेट तोड्नै पर्छ।’

आफूले कषि क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर ‘किसान पेन्सन’ लगायत केही नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउने पनि उनले खुलासा गरे । उनले भने, ‘किसान पेन्सन दिनुपर्छ, अनुदान दिनुपर्छ, गरिब परिचयपत्रलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ, अहिले २६ जिल्लामा वितरण हुँदैछ ।’ उनले सिधै किसानको खातामा जानेगरि पेन्सन पठाउने व्यवस्था गरिने जनाए ।

मन्त्री खनालले भारतसँग नेपालको धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउँदै कृषिमा सहकार्य हुने विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘भारतमा जस्तो नेपालमा कृषि क्षेत्रको उचाई छैन, भारतको कृषि क्षेत्रमा भएको विकास, किसानलाई दिने अनुदान, व्यवस्थापनको स्तर नेपालमा छैन ।’ आफू निकट भविष्यमै भारत भ्रमणमा जाने जनाउँदै कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमहरु अघि बढाउने मन्त्री खनालले बताए ।

नेपालमा जमिनको समस्या रहेको बताउँदै उनले जमिनलाई वर्गीकरण गरेर समस्या हल गर्नतर्फ आफू केन्द्रित हुने जनाए । ‘हाम्रोमा जमिनको वर्गीकरण गरिएको छैन, यसको कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण कार्यक्रम लागु हुन गाह्रौ भइरहेको छ, यसको लागि ठीक ढंगले जग्गालाई केन्द्रिकृत गर्नुपर्छ, एकीकृत प्रणालीबाट अघि बढ्नुपर्छ ।’

कृषि क्षेत्रमा के–के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ईजरायलसँग कुरा भएकोले निकट भविष्यमा सहमति गरिने पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिए । नेपालमा ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित रहे पनि उनीहरुको अवस्था नाजुक रहेकोले यसबारेमा पनि केही नयाँ गर्ने उद्देश्यले सोचिरहेको उनको भनाई थियो ।

नेपालबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरु जम्मा १२ देखि १३ अर्बकोमात्रै निर्यात हुने तर हामीले झण्डै ११० अर्बको आयात भइरहेको जनाउँदै भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउनको लागि कृषिमा नयाँ क्रान्ति गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री खनालले बताए ।

उनले यसपटकको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिईने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, त्यसैल हामीले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, २१ औं शताब्दीको कृषि प्रणाली हामीले अपनाउनुपर्छ ।’

अव्यवस्थित् बसोबासको समस्यालाई पनि २ वर्षभित्रै हल गर्ने उनको विश्वास छ । उनले भने, ‘हामी चाँडै भू–उपयोग नीति ल्याउँछौं, कसैले दुरुपयोग गरे यस्तो कारबाही गर्छौं भनेर लेख्नेगरि नीति ल्याउँछु ।’ उनले कृषिजन्य, व्यवसायिक र उद्योगको लागि जमिन छुट्याईने जनाए । उने थपे, ‘जमिनमा रहेको द्वेद्व स्वामित्व पनि हामी हल गर्छौं, त्यस्तै सुकुम्बासी समस्या छ, यसलाई पनि हल गर्नुपर्छ, केही समयभित्रै यी समस्याहरुलाई हल गर्नेगरि म लागिपरिरहेको छु ।’

Loading...